Success Stories
लघुवित्त क्षेत्रका चुनौतीहरु र नियमन निकायले संवोधन गर्नु पर्ने विषयहरु
डा मान वहादुर बीके
नेपालमा सन् १९५० देखि नै सहकारी संस्थाको स्थापना गरी सीमित मात्रामा वचत तथा ऋण परिचालनको काम थालनि गरिएको भएता पनि कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास आयोजनाको रुपमा सन् १९७५ देखि लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुवात भएको हो। हुन त सन् १९७० तिर बंगलादेशमा ग्रामिण विकास बैंकको स्थापना गरी लघुवित्त कार्यक्रमको नया स्वरुप अभ्यासमा आइसकेको थियो। त्यही कार्यक्रमलाई सन् १९९२ देखि पाचै विकास क्षेत्रमा सरकारी तवरबाटै ग्रामिण विकास बैंकको स्थापना गरी नेपालमा पनि लघुवित्त सेवा प्रदान गर्न अलग्गै संस्था स्थापना हुने परिपाटी प्रारम्भ भयो। त्यही वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दा केही हिस्सा विपन्न क्षेत्रका लागि छुट्टाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो। सन् १९९८ मा निर्धन उत्थान बैंकको स्थापना संगै निजि क्षेत्रबाट पनि लघुवित्त बैंक स्थापना गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भयो। सोही अनुसार लघुवित्त संस्थाहरु बढ्ने क्रम जारी रह्यो र २०७६ सम्म आइपुग्दा करिव सयको हाराहारी पुगेका थिए।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु दर्ता रोक्का राख्यो भने संस्थाहरुलाई गाभिन प्रोत्साहन गरे पछि २०७८ पौष मसान्तसम्म ६७ वटा कायम भएका छन। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, बैङ्किङ पहुचको अवस्था, बहुआयामिक गरिवि र बहुलताका आधारमा यति संस्था आवश्यक हुने नै देखिन्छ। यी संस्थाहरुले ४९६५ शाखाहरु मार्फत सबै जिल्लामा करिव रु ४ खर्वको ऋण प्रवाह सहित अन्य विभिन्न सेवा प्रवाह गरेका छन। यसका अतिरिक्त गाऊ गाऊमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुले पनि वित्तिय सेवाको पहुचमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन। लामो समय संचालनमा रहेको (हाल विघठित) गरिवि निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष लगायतका अन्य विभिन्न निकायहरु मार्फत पनि लघुवित्त सेवाप्रवाह भएको छ।
हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करिव ५६ लाख विपन्नहरुलाई लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुबाट मात्र वित्तिय सेवा पुगेको पाइन्छ जुन सक्रिय जनसंख्याको २५ प्रतिशत भन्दा बढि हो। अर्को महत्वपूर्ण कुरा संस्थामा आवध्द मध्य ६७ प्रतिशत ग्राहक सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह भएको छ जवकि अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा यस्तो अनुपात जम्मा ७ प्रतिशत मात्र रहेकोछ। लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमा आवध्द ग्राहक सदस्यहरु मध्य ९८ प्रतिशत महिलाहरु छन। यति अनुपातमा महिलाहरुको संलग्नता रहेको अरु कुनै संस्था र कार्यक्रम छैनन् । तसर्थ लघुवित्त क्षेत्रलाई समन्यायिक र लैङ्गिक विशेष कार्यक्रम भन्न सकिन्छ।
तथापि समाजका तल्ला तप्कासम्म वित्तिय सेवा अझै पुग्न सकेको छैन। सन् २०१५ मा गरिएको एक अध्ययनले ६१ प्रतिशत बयस्क मात्र बैङ्किङ पहुचमा पुगेको र १८ प्रतिशत कुनै पनि वित्तिय पहुचमा नरहेको देखाइएको छ। अझै विडम्वना ऋणको मुख्य श्रोत (२१%) समुदायमा रहेका निजि ऋणदाताहरु नै रहेका छन। सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भएता पनि वचत गर्ने ५७ प्रतिशत वयस्क मध्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा वचत गर्ने १६.४ प्रतिशत मात्र रहेछन। बाकिले कहा वचत गर्छन? यो किन बैङ्किङ् प्रणालीमा आएन? त्यस्तै ४६ प्रतिशत वयस्कले ऋण लिने गरेकोमा जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र बैङ्किङ् प्रणालीबाट ऋण लिएका रहेछन। भौगोलिक आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र बैङ्किङ् प्रणालीको पहुचमा छन भने जातिगत आधारमा हेर्दा सबै भन्दा कम पहुचमा (४७%) दलितहरु रहेका छन।
यो त कोभिड-१९ महामारी भन्दा पहिलेको अवस्था हो। महामारीमा पटक पटक बन्दाबन्दि हुदा सबै बैङ्किङ् तथा वित्तिय संस्थाहरुका सेवा बन्द हुने र रोजगार/व्यवसाय समेत नचल्ने हुदा छाक टार्न कै लागि पनि निजि ऋणदातासंग महंगो व्याजमा ऋण लिन बाध्य छन। किनकि महामारीमा सबै भन्दा बढि प्रभावित हुने नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना तथा मझौला व्यवसायीहरु नै हुन। लघुवित्तको परंपरागत ढाँचा अनिवार्य समुह बैठक भएकोले पनि कोभिड-१९ संक्रमणको प्रभाव यो क्षेत्रमा बढि पर्न गएको हो। सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सले गरेको एक अध्ययनले लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्थाका शाखाहरु मध्य ११ प्रतिशत पूर्ण बन्द रहेका र अन्य पनि आंशिक रुपमा मात्र चलेको देखाएको थियो।
त्यस्तै लघुवित्तमा आवध्द ग्राहक सदस्य मध्य अधिकांश (७०%) लाई गंभिर असर परेको देखाएको छ भने ६८ प्रतिशतले किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता गुमाएको बताएका छन। पछिल्लो समय विधुतिय माध्यमबाट सेवा उपलव्ध गराउने प्रयास भए ता पनि समुहमा जम्मा भई सामाजिक मध्यस्थताको काम लघुवित्तको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकोले हाल चल्तिमा रहेका विधुतिय अस्त्रले यो कुरा पुरा गर्न सकेको देखिदैन। पछिल्लो समयमा यसै पनि सामाजिक मध्यस्थताको भुमिका खुम्चिदै गएकोमा कोभिड-१९ महामारीको बेला त पूर्णत बन्द रहेको छ। वास्तवमा स्वास्थ्य संवन्धी जनचेतना जगाउन यो बेला सामाजिक मध्यस्थताको भुमिका झनै आवश्यक थियो।
सरकारले चालु वर्षको बजेट संसोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बजेटमा लघुवित्त सेवा विकासका लागि तोकेर कुनै विशेष व्यवस्था नभएता पनि युवाहरु लक्षित कार्यक्रम, साना तथा मझौला उध्योगलाई प्रदान गरिने छुट तथा सहुलियत र रोजगारमुलक आयोजनाहरु लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राही लक्षित कार्यक्रम हुन। यस्ता छुट तथा सहुलियत तल्लो तप्कामा रहेका लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राही/ग्राहक सदस्यसम्म पुर्याई लाभ दिलाउन लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुले सहजिकरण गर्नु पर्दछ। यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाका जगका रुपमा रहेका सेवाग्राही/ग्राहक सदस्यहरुको जिविकोपार्जन पुनरोत्थान हुन सघाउ पुग्छ। त्यसले स्वभाविक रुपमा लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुको सेवाको दायरा फराकिलो हुन्छ।
यो पटक लघुवित्त क्षेत्रलाई नै संवोधन गरेर बजेटमा केही कुरा आउछ भन्ने अपेक्षा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको थियो। २०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति संघियताको मर्म अनुरुप महामारीको असरलाई संवोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरिने कुरा र उक्त नीतिले प्राव्धान गरेको लघुवित्त नियमन तथा प्रवर्धनका लागि अलग्गै निकायको स्थापना, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था र करछुटको सहुलियत जस्ता कुरा यो पटकको बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारका लागि यस्तो महामारीको अवस्थामा तल्लो तप्कासम्म कार्यक्रम लैजान र वित्तिय पहुच बढाउन लघुवित्त सेवा प्रदायकहरु राम्रो माध्यम हुने थिए।
लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुले सरकारबाट लक्षित व्यक्तिहरुलाई उपलव्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग पनि राखेका थिए। बाणिज्य बैंकहरु यस्ता कार्यक्रम प्रति रुचिकर नभएका र सबै ठाऊमा यस्ता बैंकहरु नपुगेको कारण यो कार्य लघुवित्त सेवा प्रदायक मार्फत गराउने व्यवस्था भएमा अझै सहज ढंगले घरघरमै यस्तो सेवा पाउने सुनिश्चितता हुने थियो। यसले लघुवित्त सेवा प्रदायकलाई केही मात्रामा लगानियोग्य कोषमा सघाउ पुग्ने थियो भने वित्तिय पहुचमा विस्तार हुने थियो। यी कुरा बजेटमा आउने अपेक्षा थियो तर आएन। तथापि बजेटमा उल्लेख नभए ता पनि सरकारले यी कुराको व्यवस्था मिलाउन भने सक्छ।
बजेट संसोधन मार्फत परिमार्जन भए पछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी भएको थियो। वित्तिय सेवा प्रदायकहरुको लागि यो नीति अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि वित्तिय क्षेत्र संचालनका आधारमुत नीति यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। तसर्थ कोरोना कहरको सबै भन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र लघुवित्तलाई मौद्रिक नीतिले विशेष संवोधन हुने नै छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। मुलभुत रुपमा वित्तिय पहुच बढाउनु त छदैछ कोभिड-१९ बाट प्रभावित ससाना उध्यमी व्यवसायी वा स्वरोजगारहरुको जिविकोपार्जन पुनरोत्थान गर्न आवश्यक नीतिगत उपकरण मौद्रिक नीतिको मूल विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। माथि उल्लेख गरिए अनुसार ग्राहक सदस्यहरुको किस्ता तिर्न सक्ने क्षमतामा भारी ह्रास भएकोले यो पटक निस्कृय कर्जाको हिस्साले तोकिएको सीमा नाध्छ।
यसलाई संवोधन गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक छ। प्रतेक राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनको घोषणापत्र मार्फत अनुरोध गरिएता पनि नेपाल सरकारबाट २०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिका मूलभूत कुराहरु हालसम्म कार्यान्वनमा ल्याइएको छैन। त्यस मध्येको एक हो राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना। लगानियोग्य कोषको अभावमा न त वित्तिय पहुच बढाउन सकिन्छ न त व्यवसाय पुनरोत्थानका लागि थप कर्जा उपलव्ध गराउन नै सकिन्छ। तसर्थ यो पटक यस्तो कोषको व्यवस्था हुनु अति जरुरी थियो तर हुन सकेन। विभिन्न कोषमा नेपाल राष्ट्र बैंकसंग रु २२२ अरब रकम रहेको छ। यही रकम मध्य केही रकमबाट राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ किनकि यस्तो कोष आवर्ति (रिभल्भिङ्ग फण्ड) कोष हुने भएकोले यसले कोषको बढोत्तरी गर्न नै सघाउछ।
अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले केही हिस्सा विपन्न क्षेत्र कर्जामा लगानि गर्नु पर्ने अनिवार्य त गरियो तर कर्जा संवन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफै लगानि गर्न पाउने प्राव्धानले लघुवित्त प्रदायक संस्थाको लगानियोग्य कोषमा खास योगदान पुग्न सकेको छैन। विपन्नलाई लक्षित यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर मात्र पुग्दैन, त्यससंग संवन्धित पूरक सेवाहरु पनि दिनु पर्दछ। त्यसैको लागि नै लघुवित्त सेवा एक विशेष सेवाको रुपमा विकास भएको हो जसले कर्जाका साथै आवश्यक सामाजिक मध्यस्तताको काम समेत गर्छन। तसर्थ अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, जससंग यस्तो सेवा प्रवाह गर्ने न त क्षमता छ न त त्यस्तो संरचना नै छ न त यसले उनिहरुको काममा कुने भ्यालु एड नै गर्न सक्छ, लाई यस्तो काममा अल्झाउनु प्रतिउत्पादक हुन सक्छ। तसर्थ विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त सेवा प्रदायक मार्फत नै संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा मनोबैज्ञानिक पीडा सृजना भएको देखिन्छ खास गरी गाभिन दवाव र हकप्रद शेयर निष्काशनमा लगाएको रोक्काका कारण। एका तिर लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भए भनेर गाभिन दवाव पनि दिने र नया दर्ता पनि गर्दै जाने दोहोरो चरित्रले धेरै आशंका सृजना भएको थियो। तर गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले नया नेतृत्व पाए संगै यसमा केही सुधार भएको छ। वित्तिय पहुचको आकडा हेर्दा ठूलो हिस्सा अझै वित्तिय पहुच भन्दा बाहिर छन र यो महामारीले यो संख्या झनै थपिएको छ। यसरी वित्तिय पहुच बाहिरका यो वर्ग सबै लघुवित्त सेवाका संभाव्य ग्राहक सदस्य हुन।
अरु बैंक तथा वित्तिय संस्था यी समुदायसंग पुग्नै सक्दैन्न। तसर्थ वित्तिय पहुच बढाउन पनि वित्तिय सेवाको विविधीकरण जरुरी छ। लघुवित्त पूर्णत विश्वासमा आधारित वित्तिय सेवा भएकोले लक्षित वर्गको विश्वास जित्न वा कायम राख्न हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा विविध किसिमका विश्वासयोग्य वित्तिय सेवा प्रदायक जरुरी छ जसमा सामाजिक आयाम समेत जोडिएको हुन्छ। कतिपय लघुवित्त संस्थाहरु परंपरागत सामुदायिक अभ्यासबाट उठेका छन जुन कुरा नै विश्वासका लागि ठूलो पूजि हो। त्यसैले लघुवित्तलाई सामाजिक बैङ्किङ तथा सामुदायिक लगानी भनिएको हो। अहिले कायम रहेका लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या हाम्रो जस्तो बिषम भौगोलिक तथा बहुल सामाजिक परिबेश भएको मुलुकमा आवश्यक नै देखिन्छ।
अबको विषय यी संस्थाहरुको सेवालाई कसरी वित्तिय पहुच न्युन भएको क्षेत्र र वर्गसम्म पुर्याउन उपयुक्त मौद्रिक उपकरण अवलम्बन गर्ने भन्ने हो। त्यसै गरी एका तिर लगानीयोग्य कोषको कुनै व्यवस्था नहुने र पूजीबृध्दी गर्न चाहने संस्थालाई हकप्रद शेयर निष्काशनमा पनि रोक लगाउने कार्य कानुन सम्मत पनि थिएन। कृत्रिम व्यक्तिका रुपमा संस्था जन्मिए पछि बृध्दी हुन पाउनु त्यसको नौसर्गिक अधिकार हो भलै त्यस्तो बृध्दी ‘ओभरवेट’ नहोस भनेर हेर्ने जिम्मेवारी नियमनकारी निकायको हुन्छ नै। अहिलेको महामारीलाई प्रतिकार्य गर्न र वित्तिय पहुच बढाउनका लागि पनि लगानियोग्य कोष बढाउन जरुरी छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार नीति पक्कै अवलम्वन गर्ने नै छ।
यिनै परिबेशमा लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुसंगको अन्तरक्रिया र विशेष गरी नेपाल लघुवित्त संघ (MfAN) ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति संवन्धी छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरुलाई यहा बुदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट यस क्षेत्रले उपलव्ध गराएका सुझावहरु कति परे कति परेनन् भन्ने कुरा सरोकारवालाहरुलाई तुलना गर्न सजिलो हुनेछ। कतिपय सुझावहरु सरकारबाट संवोधन हुनु पर्ने विषय पनि परेका छन। तर नेपाल राष्ट्र बैंक नै लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुको अविभावक भएको र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकोले सरकारसम्म पुर्याउने भूमिका समेत हुने हुदा यहा उल्लेख गरिएको छ।
वास्तवमा यी सुझावहरु नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माणका लागि गरेको निर्देश, दीगो बिकास लक्ष्य लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवध्दताहरु, मुलुकले परिलक्षित गरेको ‘समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली’ को दूरदृष्टि, कोभिड महामारीले पारेको प्रभाव, नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४, आवधिक योजना र वित्तीय समाबेशीकरण तथा वित्तीय पहुच संवन्धी कार्य नीति र कार्य योजनाहरु र विभिन्न लघुवित्त सम्मेलनका घोषणाहरु तथा लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुको प्रतिवेदन र सरोकारवालाहरुसंगको छलफलका आधारमा प्रस्तुत गरिएको छ।
क) महामारीलाई संवोधन गर्ने संवन्धी
- ग्राहक सदस्यहरुको लागि किस्ता तिर्ने समयावधी थप गर्ने तथा कर्जा पूर्नतालिकीकरण सुविधा उपलब्ध गराउने।
- कोरोना प्रभावित ग्राहक सदस्यहरुहरुका लागि सहुलियत दरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ।
- प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुवित्त प्रदायक र ग्राहक सदस्यका लागि विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।
- कोभिड संक्रमणका कारण खर्च हुन नसकेको कर्मचारी तालिम खर्च यो पटकको प्रोभिजनमा छुट दिने।
- लघुवित्त संस्थाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सरकारले निर्देश गरेको खातामा जम्मा गरिएको र यो वर्ष प्रोभिजन गरी नसकिएकोले कोभिड-१९ संक्रमण रोकथामका लागि अग्रिम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
- महामारीका बेलामा अति प्रभावित ऋणि ग्राहकको ब्याज सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्ने।
- लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुलाई कोभिड प्रभावित अत्यावश्यक सेवामा समाबेश गर्ने ।
- वचतकर्ता समुह सदस्यहरुको वचतको व्याज आयमा कर छुट गर्ने ।
- सरकारबाट लक्षित समुहका लागि उपलव्ध गराइने राहत प्याकेज लघुवित्त प्रदायक संस्था मार्फत उपलव्ध गराउने।
ख) लगानियोग्य कोष बढाउने संवन्धमा
- नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुबित्त निती २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम् राष्ट्रिय लघुबित्त कोष स्थापना गर्ने ।
- गैह्र बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरु (जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष) ले लगानी गर्दा पनि विपन्न क्षेत्र कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- विपन्न क्षेत्र कर्जाको परिचालन लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुबाट मात्र गर्ने ब्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा संस्थागत लगानी हुने हुदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लघुवित्त प्रदायकलाई आधार दरमा नबढ्ने गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- लघुवित्त संस्थाहरुले बाह्य ऋण लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नु पर्ने।
- गैह्र बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुवित्त संस्थाले पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने।
- एउटा लघुवित्त संस्थासंग वचतमा रहेको वित्तीय श्रोत अर्को लघुवित्त प्रदायकमा छोटो अवधिको लागि अन्तर संस्था लगानी गर्न पाउने सुविधा हुनु पर्ने।
- पेन्सन वचत तथा अन्य आवधिक वचतको निरन्तरताका साथै व्यक्तिगत ऋण दिन सकिने व्यवस्था भईसकेकोमा निश्चित सीमासम्म व्यक्तिगत बचत पनि संकलन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
- पुजिको आकार र वृध्दी आवश्यक्ता र व्यवसायिक योजना अनुसार संस्थाले तय गर्ने हुदा सो अनुसार हकप्रद शेयर तथा वोण्ड लगायतका अन्य वित्तीय उपकरणको निष्काशनमा सहयोग गर्नु पर्ने ।
ग) लघुवित्त सेवा प्रवर्धन संवन्धी
- समुह सदस्य तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा समसामयिक बनाउनु पर्ने।
- गाभिने तथा प्राप्तिलाई अनिवार्य नगरी विषम भौगोलिक अवस्था र बहुल समाजको चरित्र हेरी वित्तिय पहुच बढाउन आवश्यक विविधीकरणलाई प्रवर्धन गर्दै उपयुक्त मिल्दा संस्थाहरु गाभिन प्रोत्साहन गर्नेँ।
- अति विपन्न परिवारलाई वित्तीय पहुचमा ल्याउन क्रेडिट फस्ट प्लस सहित व्यक्तिगत व्यवहार (अनिवार्य वचत र अनिवार्य समुह आवश्यक नपर्ने) गर्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
- लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै अन्य बैंक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्थता सहित सेवा पुर्याउने रहेकोले यसमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई लाग्नेको आधा र समुह सदस्यको वचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
- लघुवित्तको कामको प्रकृतिसंग मिल्ने विधुतीय कारोवार (FinTech) को लागि आवश्यक उपकरण तयार गरिदिने।
- लघु बिमा लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपूर्ण र अभिन्न हिस्सा हो। बिमा समितिले बिमा कम्पनिहरुलाई आफुले गरेको विमाङ्कको कम्तिमा ५ प्रतिशत लघु बिमा हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ संस्थामा आवध्द व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि लघु वित्त संस्थाले बिमा गर्ने र बिमा कम्पनिहरुले लघु बिमाको पुनरबिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
- कृषी तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्दा लक्षित समुहमा पुग्न सक्ने तथा सामाजिक मध्यस्थताका माध्यमबाट क्रडिट प्लस सेवा प्राप्त गर्ने हुदा उपयोगी हुने।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त संस्था मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
- सामुदायिक स्वामित्वका लागि लघुवित्तको मुख्य मर्म र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसमा संलग्न ग्राहक सदस्यहरुको स्वामित्व कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
- राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ को बुदा ११ बमोजिम् लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुको नियमन तथा सुपेरिवेक्षणका लागि अलग्गै निकाय स्थापना हुन।
- समसामयिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिको पुनरावलोकन हुन।
- लघुवित्त क्षेत्रका समष्टिगत अवस्था र चुनौतीको विश्लेषण गरी नविन विधि र प्रविधीको अन्वेषण गर्न पाँचौ राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनको आयोजना गर्ने।
(लघुवित्तमा सामाजिक समाबेशीकरण विषयमा विद्यावारिधी गरेका डा बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ।)