| |

Success Stories

‘अब माइक्रोफाइनान्सहरुको क्वान्टिटी हैन क्वालिटी बढाउनु पर्छ’

कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको क्षेत्रको रुपमा पर्दछ लघुवित्त क्षेत्र । ग्रामिण भेगमा समुदाय केन्द्रीत गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरोना भाइरसले समुदायसम्म जान नसकेकाले कतिपय लघुवित्त संस्थाहरुको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको माइक्रोफाइनान्स एशोसिएसन अफ नेपाल (मान) का अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनका कारण थलिएर रहेका उद्योग, व्यवसायलाई उकास्न मौद्रिक नीति मार्फत केही संवोधन गरेपनि पर्याप्त नभएको पोखरेलले बताए ।

मानले लघुवित्त क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तथा कमजोर आर्थिक सूचकांक भएका संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन काम गरेको तथा सरकारले ल्याएको मर्जरको नीतिमा जान सहजीकरण गर्ने बताए । प्रस्तुत छ यीनै विषयसँग केन्द्रीत रहेर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः

कोरोना संक्रमणसँगै सरकारले गरेको लकडाउनबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्यो ?

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसले लघुवित्त क्षेत्रलाई निकै असर गर्यो । कोरोनाबाट बच्ने एउटै उपाय सामाजिक दुरी भएकाले समुह–समुहमा गएर काम सकिएन । जहाँ बैंकिङ पहुँच पुगेको छैन, त्यस्तो स्थानमा लघुवित्त क्षेत्रले काम गर्छ ।

कोरोना भन्ने वित्तिकै मान्छेहरु एकदमै डराए । सरकारले पनि समुहमा भेटघाट गर्न दिएन । अहिले पछिमात्र कोरोनालाई जित्दैजित्दै गयौं । नियमित भएको कुनै कुरा अनियमित भएपछि त्यसले स्वभाविक असर पर्छनै । माइक्रोफाइनान्सको नेचर समुहमा लगानी गरेर अगाडी बढ्ने भएकोले समस्या पक्कै पर्यो ।

बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा लघुवित्त क्षेत्र र संस्थाहरुमा परेका असर केके हुन् ?

पहिलो हामी समुदायमा जानै सकेनौं । कोरोनाका कारण मान्छेहरु घरभित्र बस्दा महिनौं भेटघाट छलफल हुन सकेन । दोस्रो हाम्रा प्रतिनिधिहरु जो समुह–समुहमा गएर कार्यक्रम चलाउँछन् उनीहरु पनि आफ्ना समुह, ग्राहकबाट टाढा भए । ८ महिनासम्म समुहमा काम गर्न नसक्दा ऋणी र लघुवित्त विच ग्याप भयो ।

तेस्रो कर्जा असुलीमा असर पर्यो । विश्व कै आर्थिक गतिविधि शुन्यको अवस्थामा थियो । यस्तोमा हाम्रो जस्तो ससाना पुँजीबाट चलेको अर्थतन्त्र नरोकिने कुरै भएन । समुहमा प्रवाह गरेको कर्जा नियमित असुल गर्न सकेनौं । यसले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या छ पर्यो नै, आर्थिक गतिविधि नहुँदा ऋणीहरुपनि मर्कामा परे ।

चौथो असर कतिपय लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जा लगानी जोखिममा पर्यो । कतिपय ऋणीहरु सम्पर्कमा नआएको, पलायन भएका खबरहरु आए । यद्यपि, कोरोनालाई जित्दै अहिले देशको अर्थतन्त्र विस्तारै ट्रयाकमा आउन थालेको छ ।

कर्जा असुलीमा कसरी असर पर्यो ?

माइक्रोफाइनान्सको नेचर हो ग्रामिण भेगमा समुह बनाएर पैसा दिने । सरकारले लकडाउनमा समुह बनाएर काम नगर, समुह नबनाउ, घरभित्र बस भन्यो । जब आर्थिक चलखेल हुँदैन असर त परिनै हाल्छ । हामीले गाउँगाउँमा समुह मार्फत लगानी गरेको पैसा समयमा उठाउन सकेनौं । पैसा लगानी गर्न समुह चाहिने र असुलीमा पनि समुह चाहिने भएकोले लकडाउनमा ऋणीहरुसँग कुनै सम्पर्क, समन्वय नहुँदा कर्जा असुलीमा समस्या देखियो ।

ऋणीहरु सम्पर्कमा नआएर समस्या भएको थियो कि, लघुवित्तका कर्मचारी जान नसकेर समस्या भयो ?

कुनै एउटा पक्षलाई दोष दिन मिल्दैन । कोरोना भन्नै वित्तिकै सबै डराए । त्यो बेला सबैको प्राथमिकता कसरी बाँच्ने भन्ने थियो । जसको कारण कर्जा लिनेहरुपनि सम्पर्कमा आउन सकेनन् । लघुवित्त संस्थाले पनि कर्मचारीलाई ऋणीका घरमा समुहमा पठाउन सकेन । कर्जा असुलीमा कुनै एउटा पक्षलाई दोष दिनुभन्दा पनि समय र परिस्थितिले बढी असर गरेको देखियो ।

सरकारले कोरोनाका कारण जोखिममा परेका क्षेत्रलाई राहत दिन मौद्रीक नीति ल्याएको थियो, त्यसले कत्तिको सहजता भो ?

देशकै अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रीक नीतिले केहि सहज त भयो नै । कोरोनाले एउटा क्षेत्रलाई मात्र असर गरेको थिएन । घाउ पुरिन टाइम अवश्य लाग्छ नै । हामीले उठाएका विषय मौद्रीक नीतिमा समेटिएका छन्, हामी राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिन्छौं । कतिपय अवस्थामा मौद्रीक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि समस्या भयो ।

पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरु जन्मिएका र डुब्लिकेसनको समस्या देखिएपछि मर्जरको नीति आयो, मर्जरले कत्तिको सहजता भइरहेको छ ?

अवश्यपनि, लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरु आए, कतिपय ठूलो लगानीमा आए, कति सानो लगानीमा । लघुवित्तमा डुब्लीकेसन, मल्टिकेसनका समस्या छन् । कर्मचारी पनि एउटाबाट अर्कोमा जाने समस्या भो । क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटी बढ्यो । यहि देखेर राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्यायो । अहिले ७९ वटा माइक्रोफाइनान्स घटेर ७०–७२ वटामा आइसके । धेरै मर्जरको प्रक्रियामा छन् । यसले हामीलाई फाइदा गरेको छ ।

नेपालमा २५ देखि ३० वटा माइक्रोफाइनान्स भए पुग्छ । अब माइक्रोफाइनान्सहरुले क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी क्वान्टिटी हैन क्वालिटी बढाउनु पर्छ ।

कतिपयले लघुवित्तको लगानीको क्षेत्राधिकार कम भो बढाउनु पर्छ भन्दैछन् नी ?

माइक्रोफाइनान्स भन्ने वित्तिकै गाउँघरमा समुहमार्फत लगानी गर्नुपर्छ । स–सानो समुह बनाएर लगानी गर्दा त्यसको कष्ट बढिहाल्छ । रिक्स पनि बढि छ बैंकहरुको भन्दा । हामीले विनाधितो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला बैंकहरुले १५–२० प्रतिशतमा लगानी गरेपनि हामी यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण भनेको हामीले जो आार्थिक पहुँचबाट टाढा छ त्यो समुदायका लागि काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा, आर्थिक शशक्तिकरणको अभियानमा छौं । लघुवित्त भनेको पैसा कमाउने भन्दा पनि सामाजिक काम हो ।

ठूला आयोजनाहरुमा माइक्रोफाइनान्सले लगानी गर्ने नीति छैन, तैपनी हामी सन्तुष्ठ छौं । लघुवित्तले मुलुकको गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिएर चर्को व्याजदरमा लगाउँछन् भन्ने आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?

यो आरोप मात्र हो । कुनै सत्यता छैन । हामीले ठूला बैंकहरुबाटै कर्जा लिएर समुहमा लगानी गर्ने हो । कतिपय विकास बैंकहरुले धितो राखेर १७–१८ प्रतिशत लिँदा कसैले बोल्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले पनि सिलिङ तोकिदिएको छ । हामीले जथाभावी लिन सक्दैनौं र लिएका पनि छैनौं । अहिले त १५ प्रतिशत भन्दा बढि लिन पाइन्न । माइक्रोफाइनान्सले कसरी काम गर्छ ? बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । मान अब यसमा केन्द्रीत हुन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा मानले पछिल्लो समय के गर्दैछ ?

अब केही दिनमा देशभर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदैछौं । स्थानीय तह, खासगरी गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम के हो र कसरी काम गर्छ ? गरिबी निवारणमा यसको भूमिका कस्तो रहन्छ ? बुझाउन अभियान चाल्दैछौं । लघुवित्त क्षेत्रको फाउण्डेशन भनेको गाउँ र टोल हो । स्थानीय सरकारलाई लघुवित्त क्षेत्रले गरेको काम नबुझेको हुनाले उहाँहरुलाई लघुवित्तका विविध विषय बुझाउने योजना बनाइरहेका छौं ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने, मुलुकको गरिबी निवारणमा लघुवित्त क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकारले बुझन नसकेको होकी ? उहाँहरुको धारणा, पोलिसी हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रको भूमिका राज्यले नदेखेको अनुभूत हुन्छ ।

लघुवत्ति क्षेत्रलाई सहुलियत, प्राेत्साहन दिन राज्य पछि हट्नु हुँदैन । कतिपय स्थानीय तहमा दोहोरो करको मारमा परेका छौं । केन्द्रीय सरकार मातहतमा छौं, स्थानीय तहमा काम गर्दा कतिपय ठाउँहरुमा समस्या छ । यसलाई राज्यले बुझाइदिनु पर्दछ ।

 

- १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:३३ मा प्रकाशित


More Success Stories